केंद्र ने फिर दुहराया मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

किसानों के कल्याण को प्रतिबद्ध केंद्र सरकार  अब किसानों को जागरूक करने के लिए कदम उठा रही है…केंद्रीय मंत्री ये बीड़ा उठाए हुए हैं…इसी क्रम में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य-प्रदेश के ग्वालियर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया।

किसानों के कल्याण को प्रतिबद्ध केंद्र सरकार  अब किसानों को जागरूक करने के लिए कदम उठा रही है…केंद्रीय मंत्री ये बीड़ा उठाए हुए हैं…इसी क्रम में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य-प्रदेश के ग्वालियर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी,गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तथ्य सामने रखे…इस बीच किसानों के आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है..  सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन की अलग-अलग इकाईयों समेत आठ कृषि संगठनों की दलीलें भी सुनेगा।

एक ओर जहां दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जहां जारी है वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने फिर साफ किया है मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य-प्रदेश के ग्वालियर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद किसानों की बेहतरी के लिए हर जरुरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि  पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी सिफारिशें 2006 में UPA सरकार को पेश की लेकिन निर्णय नहीं लिया गया।नरेन्द्र मोदी की सरकार ने लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP घोषित करने का काम किया।

उधर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री लगातार किसानों के आंदोलन के मसले पर जहां विपक्ष पर  भय और भ्रम का माहौल पैदाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं ये भी बता रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।

इस बीच उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने हैदाराबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की नीति किसानोन्मुखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण नहीं हो और उन्हें समय पर मदद सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।

उधर नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया  है। प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों को पक्षकार बनाने को कहा। साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनानी पड़ेगी, जिसमें किसान संगठन व सरकार के प्रतिनिधि होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल फिर सुनवाई करेगा। इन सबके बीच किसानों का आंदोलन 21 वें दिन भी जारी है । किसान तीनों कानूनों को रदद करने की मांग कर रहे हैं।byddnews