जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के लिए 520 करोड़ का पैकेज
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मिशन का दायरा बढ़ाने के लिए 520 करोड़ के पैकेज की घोषणा. नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए भी स्टार्स प्रॉजेक्ट की घोषणा की गई. छत्तीसगढ़ के बस्तर में बन रहे नगरनार स्टील प्लांट के डी-मर्जर और डिस-इनवेस्टमेंट को भी मंज़ूरी दी गई. अबू धाबी नॅशनल ऑयल कॉर्पोरेशन के तेल भंडारण केंद्र में बेहतर कार्य प्रणाली के लिए अहम बदलावों को भी मंज़ूरी दो गई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुद्धवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फ़ैसले लिए गये. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों में दीन दयाल अंत्योदय -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भागीदारी बढ़ाने के मकसद से इस योजना के आवंटन को गरीबी के अनुपात के साथ ना जोड़कर, मांग के आधार पर संचालित किया जाए. इसके लिए ग्रामीण जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के लिए 520 करोड़ के विशेष पैकेज को मंज़ूरी दी गई है जो 5 साल के लिए होगा. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में रहने वाले दो तिहाई लोग इस योजना में शामिल होंगे, इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को होगा.
एक अन्य अहम फ़ैसला नई शिक्षा नीति के सन्दर्भ में हुआ है. इस नीति को अमल में लाने के लिए ”STARS’ कार्यक्रम का निर्णय लिया गया है..स्टार्स यानी Strengthening Teaching, Learning and results for states. इस कार्यक्रम की लागत 5,718 करोड़ होगी जिसके लिए 3700 करोड़ रुपये की सहायता विश्व बैंक करेगा और 2000 करोड़ राज्यों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. STARS योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा जिसे 6 राज्यों, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में शुरू किया जाएगा । इसी तरह की एक योजना 5 राज्यों- गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से भी चलाई जाएगी.
इसके अलावा आर्थिक मामलों की समिति ने निर्णय लिया है की खनन और इस्पात निर्माण कार्यों को अलग रखा जाए, इस लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट को, जो मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा, उसके डीमर्जर यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से अलग करने और विनिवेश को भी मंज़ूरी दे दी गई है..ये प्रक्रिया सितंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही कैबिनेट ने विदेशी बाजार से सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को 3,874 करोड़ रुपये का आवंटन मंजूर किया है. कैबिनेट ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक एमओयू को मंज़ूरी दी है.
सोर्स डी डी न्यूज
