पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के समूह ने किसान कानूनों के समर्थन में जारी किया बयान
देश के पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के एक समूह ने किसान बिल के समर्थन में बयान जारी किया है। केंद्र और राज्य के विभिन्न मंत्रालयों में सचिव रहे अधिकारियों ने बयान जारी कर किसान से जुड़े बिल को क्रांतिकारी बताया है।
इस बयान में कहा गया है कि सरकार का यह दूरदर्शी प्रयास निश्चित रुप से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगा और किसानों के लिए जीवन अमृत सिद्ध होगा । बयान में कहा गया है कि बिल के फलस्वरुप कृषि क्षेत्र में बाधा रहित व्यवसाय हो सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहने का भरोसा दिया है लेकिन फिर भी कुछ लोग बहु राष्ट्रीय उद्देश्यों के तहत भ्रम फैला रहे हैं कि बिल किसानों के खिलाफ है।
बयान में कहा गया है किसान को सशक्त बनाने और बिचैलियों से मुक्त कराने का जो राजनैतिक दल पहले अपने घोषणापत्र में वादा कर रहे थे ,वही अब इस बिल पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे है।ये वही लोग है जिन्होने पहले इसी तरह छात्रों में भ्रम फैलाने का काम किया था।बयान में कहा गया है किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में इस बिल के रूप में केंद्र सरकार के कदम का हम समर्थन करते है।
सोर्स डी डी न्यूज
