प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल प्रौदयोगिकी अपनाकर राजमार्गों का निर्माण करने के महत्व पर जोर दिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल प्रौदयोगिकी अपनाकर राजमार्गों का निर्माण करने और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुरूप वित्तीय समावेशन कर उत्पादों को तैयार करने के महत्व पर जोर दिया है। वृद्धि और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण विषय पर बजट प्रस्तावों पर आयोजित वेबीनार को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है जो सरकार के बुनियादी सिद्धांतों और सुधारों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में विकास को गति देने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करके और अवसंरचना निवेश पर कर को घटाकर वित्तीय और आर्थिक विकास में तेजी लाने की कोशिश की है।
श्री मोदी ने कहा कि उद्यमिता और नवोन्मेष को बढावा देकर ही देश के स्टार्टअप आगे बढ़ सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने वित्त में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के लिए देश की प्रतिबद्धता जिक्र किया और कहा कि 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है।
श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है और दिशा में काम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में तेजी लाना जरूरी है। वेबिनार में 16 मंत्रालय, नीति आयोग, क्षमता निर्माण आयोग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
पांच सत्रों में बुनियादी ढांचा विकास के लिए वित्त पोषण, अधिक रोजगार क्षमता वाले वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना के लिए सहयोग सहित अनेक विषयों पर विचार- विमर्श होगा। वित्त मंत्रालय का उद्देश्य इन विषयों से संबंधित कार्यों को गति देने के लिये महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना है।
सरकार बजट घोषणाओं को तेजी से लागू करने के लिए देश के प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनारों की श्रृंखला आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र तथा शिक्षा और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन और विभिन्न उपायों को लागू करने की सर्वोत्तम रणनीति तैयार करना है।
सोर्स डी डी न्यूज
