प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि संबंधी दस्तावेजों और इसके सीमांकन का समाधान आधुनिक तकनीक पर जोर देने को कहा
ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबीनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों-पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सडक योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया।
ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबीनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों-पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सडक योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है।
श्री मोदी ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटीकरण और भूमि सीमांकन संबंधी कार्यों को टैक्नोलॉजी से जोडना समय की मांग है। श्री मोदी ने राज्य सरकारों से कहा कि वे समय-समय पर भूमि संबंधी दस्तावेजों और इसके सीमांकन का समाधान आधुनिक तकनीक से करें। उन्होंने कहा कि गांवों विशेषकर आवास और भूमि के उचित सीमांकन की जरूरत है और इसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सफलतापूर्वक किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने चालीस लाख से ज्यादा सम्पत्ति कार्ड वितरित किये हैं। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैण्ड एक्टिविटी से गांवों में न सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि बडी संख्या में युवाओं में कौशल विकास में भी मददगार होंगी। श्री मोदी ने ब्रॉडबैण्ड क्षमता के उचित इस्तेमाल के संबंध में जागरूकता लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तम्भ है और स्वंय-सहायता समूहों के जरिये महिलाओं की भागीदारी को और बढाया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि जन धन योजना से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है।
जलजीवन मिशन के तहत चार करोड पानी के कनैक्शन देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्यों से प्रयास तेज करने को कहा। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वे पाइप लाइन और पानी की गुणवत्ता के बारे में सजग रहें।
प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों से ग्रामीण विकास में प्रशासन में सुधार लाने के अनेक उपाय सुझाए। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीण मुद्दों के लिए सभी जवाबदेह एजेंसियों को समय-समय पर मिल बैठकर आपस में समन्वय करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने सरकार की सभी नीतियों और कार्यों के पीछे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को दोहराया। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत काल में हमारे संकल्प सभी के प्रयासों से ही पूरे होंगे।
सोर्स डी डी न्यूज