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सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को अगले दौर की वार्ता

कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच सोमवार की बातचीत बेनतीजा रही. किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं. सरकार का कहना है कि कानूनी पहलुओं और पूरे देश को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा. अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होगी.

 

नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है. किसानों की मांगो पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का अगला चरण सोमवार को हुआ. किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी पक्ष के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर दो बजे वार्ता हुई. बैठक में पिछली बैठक के बाकी दो एजेंडों यानी तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी की खरीद व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई. सरकार के मुताबिक बैठक में माहौल अच्छा था लेकिन कुछ मसलों पर किसानों के अड़ने के कारण बात पूरी नहीं हो सकी. सरकार ने अगली बैठक में समाधान की उम्मीद जताई.

दोनों पक्षों के बीच आठ तारीख को अगली बैठक होगी. सरकार का कहना है देश में करोड़ों किसान है और उसको सबकी बातों को ध्यान में रखकर और कानूनी पहलू के मुताबिक फैसला करना है.

विज्ञान भवन में किसानों से चर्चा से पूर्व सरकार की तरफ से हाल ही में जिन किसानों की मौत हुई उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर बैठक की शुरुआत की गई. बैठक के बीच में ही किसानों ने लंच भी किया. लंच के दौरान ही वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश किसानों के साथ बातचीत करते रहे. इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों की ओर से भेजे विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी. इसके बाद दो मुद्दों वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई थी.

केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए हैं और इससे उन्हें फायदा होगा. सरकार बार-बार साफ कर चुकी है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार हैं. इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है. किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है.b yddnews