रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा
केन्द्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को दी मंजूरी, पीयूष गोयल ने कहा अब नए लाइसेंस के लिए 74 प्रतिशत तक निवेश ऑटोमेटिक और इससे अधिक निवेश सरकारी माध्यम से किया जा सकेगा। कारोबार करना होगा ज्यादा आसान।
केन्द्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन के फैसला का स्वागत करता हूं। अब, स्वत: मार्ग से 74 प्रतिशत तक एफडीआई की मंजूरी दी जाती है और 74 प्रतिशत से अधिक की अनुमति सरकारी मार्ग से दी जाएगी। इससे कारोबारी सुगमता बढ़ेगी और निवेश, आय और रोजगार की वृद्धि में योगदान होगा. रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जांच के अधीन होगा। आत्मनिर्भर भारत की हमारी सामूहिक दृष्टि के अनुरूप, राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, रक्षा उत्पादन में संशोधन से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन से ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा।
सोर्स डी डी न्यूज
