सरकार ने नई दूरसंचार नीति का ड्राफ्ट जारी किया है और आम जनता से इस पर राय मांगी गई है.

सरकार ने नई दूरसंचार नीति का ड्राफ्ट जारी किया है और आम जनता से इस पर राय मांगी गई है. दूरसंचार मंत्री  अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बिल के विभिन्न आयामों पर चर्चा की.

सरकार को उम्मीद है कि देश में इस नए कानून को संसद की मंजूरी मिलने में 6-10 महीने का समय लग सकता है. नई नीति में ग्राहकों के संरक्षण और सेक्टर के लाइट टच रेगुलेशन पर फोकस किया गया है. लाइट टच रेगुलेशन से सरकार का मतलब है, सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को कारोबार करने में कम से कम परेशानी हो लेकिन अगर कोई गड़बड़ी करता है, तो उसे बक्शा न जाए.
दूरसंचार मंत्री ने कहा कि उम्मीद की जा रही है इस नई नीति से देश में होने वाले साइबर फ्रॉड की संख्या में काफी कमी आने की उम्मीद है. नए दूरसंचार नीति में इतनी आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि उसे कोई भी बिना किसी परेशानी के समझ सकता है. सरकार इस नई दूरसंचार नीति के बाद डेटा संरक्षण और डिजिटल इंडिया अधिनियम पर काम कर रही है.सोर्सddnews