किसान संगठनों ने किया कृषि सुधारों का समर्थन

सरकार ने फिर दिया आंदोलनरत किसानों को बातचीत का न्योता, 18 किसान संगठनों ने कृषिमंत्री से की मुलाक़ात, कृषि कानूनों के प्रति जताया समर्थन, कृषिमंत्री ने कहा सरकार की नीयत और नीति है बिलकुल साफ, किसानों का हित सबसे ऊपर.

सरकार लगातार किसानों के मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ नए कृषि क़ानूनों पर किसानों की आपत्तियों पर विचार करने और उनका समाधान निकालने के लिए तैयार है तो वहीं कुछ किसान संगठन क़ानून की वापसी पर अड़े हुए लगातार दिल्ली से लगती सीमाओं पर विरोध जता रहे हैं। सोमवार को भी सरकार और किसानों 18 संगठनों के बीच मुलाकात और संवाद का सिलसिला देखने को मिला। उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों के किसान शामिल रहे। किसान संगठनों ने साल 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कृषि क्षेत्र में तकनीकी मदद बढ़ाने के मकसद से आयात शुल्क घटाने, कीटनाशकों पर जीएसटी घटाने और कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम जीएसटी की श्रेणी में रखने की मांग की।

किसानों के साथ सकारात्मक बैठक के बाद कृषि मंत्री ने दोहराया कि सरकार मुद्दे का हल करने के लिए हमेशा तैयार है ऐसे में किसान संगठनों को अब पहल करनी होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि कानूनो को किसानो के हित में बताया है। इस बीच कुछ किसान संगठनो ने सांकेतिक अनशन किया। जिसमें कुछ राजनैतिक दलों ने भी शिरकत की। ऐसे दलों की नीयत पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए उन पर किसानों के बीच क़ानून को लेकर भ्रम फैलाने और राजनीतिक रोटियां सेंकने के आरोप लगाए।

दिल्ली एनसीआर में कई जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन में नोएडा और गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली सीमाओं पर भी प्रदर्शन चल रहा है यूपी-दिल्ली सीमा पर जारी प्रदर्शन पर यूपी पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर प्रशासन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कर रहा है।

दरअसल सरकार की मंशा देश को नई सदी का भारत बनाने के लिए कई क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को गति देने की है। इसी क्रम में कृषि सुधार भी हैं। जिससे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़े और किसान परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आए। वहीं भाजपा का आरोप है कि विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों को लेकर लगातार भ्रम भैलाने की कोशिश करता रहा है और सुधार की प्रक्रिया को धीमा करने की चाहत रखता है। byddnews